१. बजेटको आकार र खर्च संरचना
- कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
क) चालु खर्च (Recurrent Expenditure):
- १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ
- कुल बजेटको ५९.८%
- यो सरकारी प्रशासन, तलब, र दैनिक सञ्चालनमा खर्च हुनेछ।
ख) पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure):
- ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
- कुल बजेटको २०.३%
- यो विकास निर्माण र पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ।
ग) वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): - ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
- कुल बजेटको १९.९%
२. स्रोत व्यवस्थापन (बजेटको आम्दानी):
क) राजस्व संकलन (Revenue):
- १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
- आन्तरिक कर र भन्सारबाट उठाइनेछ।
ख) वैदेशिक अनुदान (Foreign Grants):
- ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
ग) आन्तरिक ऋण (Internal Loan):
- ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ देश भित्रैबाट ऋण उठाइनेछ।
घ) वैदेशिक ऋण (Foreign Loan):
- २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणमार्फत बेहोरिनेछ।
३. डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि (IT):
क) १०% भ्याट फिर्ता:
- उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा डिजिटल भुक्तानी (क्युआर, कार्ड आदि) मार्फत पैसा तिरेमा भ्याट (VAT) को १० प्रतिशत रकम तत्काल फिर्ता हुनेछ।
ख) काठमाडौँमा AI सेन्टर:
- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मा आधारित नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्न काठमाडौँमा AI कम्प्युटर सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
ग) डिजिटल सरकारी सेवा:
- सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कार्यदक्षता बढाउन 'डिजिटल टाइम कार्ड' लागू गरिनेछ र नागरिकका लागि 'एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल' अभियान सुरु गरिनेछ।
४. सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी सुविधा:
क) तलब र भत्ता वृद्धि:
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन सुरुवाती स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ। यसका साथै थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
ख) प्रशासनिक खर्च कटौती:
- अनावश्यक खर्च घटाउन र छरितो संरचना बनाउन ३१ वटा विभिन्न सरकारी निकाय तथा बोर्डहरू खारेज गर्ने कठोर कदम चालिएको छ।
५. कर, सेयर बजार र संस्थान सुधार:
क) कर सरलीकरण:
- व्यापारिक झन्झट घटाउन ३६० वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
ख) नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री:
- प्रविधि विकास र बजार विस्तारका लागि पूँजी जुटाउन आगामी २०८३ पुस महिनाभित्र नेपाल टेलिकम (NTC) को ३४% सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने योजना ल्याइएको छ।
ग) पूँजीगत लाभकर:
- सेयर बजार लगानीकर्ताहरूका लागि पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई नै अन्तिम कर (Final Tax) मानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
६. सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा:
क) सामाजिक सुरक्षा कोष: सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दलित बालबालिकाका लागि दिइने बालपोषण भत्तालाई दोब्बर बनाइएको छ।
ख) अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल शिक्षण:
- नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS), र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ।
ग) महिला लक्षित सेवा:
- महिलाहरूको यात्रा सुलभ बनाउन 'ब्लु बस' (Blue Bus) सञ्चालन गरिनेछ र रात्रिकालीन सेवामा खटिने नर्सिङ स्टाफहरूको भत्ता दोब्बर बनाइएको छ।
ख) जेनजी (Gen-Z) कार्यक्रम:
- देशमा भएका विभिन्न युवा आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) का घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, मासिक भत्ता र स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याइएको छ।
७. कृषि, सहकारी र भूमिसुधार:
क) सहकारी पीडितलाई राहत:
- संकटग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्दै ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सम्पत्ति जफत वा अन्य विशेष कोषमार्फत अगाडि बढाइनेछ।
ख) व्यावसायिक गाँजा खेती:
- लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन कानुनी खाका र सम्भाव्यता अध्ययन बजेटमा समेटिएको छ।
ग) भूमिसुधार:
- आगामी आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
